ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कपल्स को सरकार देगी पैसे, इस राज्य के CM की घोषणा!
आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में गिरते फर्टिलिटी रेट को देखते हुए अब ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को आर्थिक मदद देने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि पहले जहां दो से अधिक बच्चों पर चुनाव लड़ने पर रोक थी, अब उसी नीति को पलटते हुए बड़े परिवारों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत maternity leave, childcare centre और सीधी financial aid जैसे कई कदम शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश में बदलती जनसांख्यिकी को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़े परिवारों को बढ़ावा देने का संकेत दिया है। गिरती फर्टिलिटी रेट से निपटने के लिए सरकार अब उन कपल्स को financial incentives देने की योजना बना रही है जो दो से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं।
बीते वर्षों में राज्य सरकार ने 2 child policy लागू की थी, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को पंचायत और नगरपालिका चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। लेकिन अब राज्य की जनसंख्या में आ रही गिरावट को देखते हुए इस नीति को पलटने की तैयारी हो रही है।
मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि राज्य अब human capital investment पर फोकस कर रहा है। उन्होंने कहा, “मैं परिवार को एक यूनिट मानकर उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा हूं। जो परिवार बड़े होंगे, उन्हें ज्यादा फायदा दिया जा सकता है।”
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ‘जीरो पॉवर्टी’ पहल के तहत उन्होंने एक मॉडल शुरू किया है जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लोग गरीब परिवारों को गोद लेंगे। इससे न सिर्फ income gap कम होगा, बल्कि पूरे परिवार का विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
महिला कर्मचारियों को अब मिलेगा अनलिमिटेड मैटरनिटी लीव
सीएम नायडू ने राज्य की महिलाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब महिला कर्मचारी जितनी बार चाहें, maternity leave का लाभ उठा सकती हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ दो बार तक सीमित थी, जिसे अब हटा दिया गया है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी संस्थानों को अपने वर्कप्लेस पर childcare centre बनाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि कामकाजी माता-पिता को सुविधा मिल सके।
हर स्कूली बच्चे की मां को मिलेंगे ₹15,000
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ₹15,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनकी मां के अकाउंट में दी जाएगी। इस राशि का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई और पोषण सुनिश्चित करना है।
चुनावी रोक हटेगी, नई नीति का फोकस जनसंख्या संतुलन पर
राज्य सरकार अब उन कपल्स को भी आर्थिक सहायता देने की योजना बना रही है जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। इसके साथ ही पंचायत और नगरपालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए लागू की गई 2 child policy को हटाने पर भी विचार चल रहा है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि दक्षिण भारत के राज्यों में fertility rate काफी नीचे चला गया है, और अगर वक्त रहते रणनीति नहीं बदली गई, तो आगे चलकर सामाजिक-आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में अब राज्य सरकार population growth को बैलेंस करने वाली नई नीतियों पर काम कर रही है।
